11 मांगें, जनसमर्थन और तय समय-सीमा... फिर भी प्रशासन मौन! स्थानीय युवाओं के रोजगार, खिलाड़ियों के भविष्य और पर्यावरण को लेकर सरकार व जिला प्रशासन गंभीर नहीं : रामचंद्र शर्मा
रायगढ़. स्थानीय युवाओं को रोजगार, प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर और रायगढ़ के पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार की उदासीनता अब उजागर होने लगी है। नवनिर्माण संकल्प समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षाविद रामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में 29 अगस्त 2026 को खेल दिवस के अवसर पर आयोजित एकदिवसीय भूख हड़ताल को शहर के सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों का व्यापक समर्थन मिला था। भूख हड़ताल के पश्चात समिति ने जिला प्रशासन को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं के समाधान की मांग की थी।समिति ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से स्पष्ट आग्रह किया था कि रायगढ़ जिले के स्थानीय युवाओं एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण तथा उद्योगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित सभी 11 मांगों पर 15 नवंबर 2026 तक ठोस कार्रवाई की जाए। लेकिन निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से न कोई ठोस पहल की गई और न ही मांगों पर कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस मुद्दे को लेकर नव निर्माण संकल्प समिति के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, सचिव दीपक मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी, समिति सदस्य अनिल प्रधान सहित संस्था के अन्य सदस्यों ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार और जिला प्रशासन को बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है।संस्था के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार को रायगढ़ के स्थानीय युवाओं के रोजगार, प्रतिभावान खिलाड़ियों के भविष्य और पर्यावरण संरक्षण की जरा भी चिंता नहीं है। जिस जिले में बड़े-बड़े उद्योग संचालित हैं और औद्योगिक विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, उसी जिले के स्थानीय युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तथा आम जनता औद्योगिक प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है।
आखिर रायगढ़ के युवाओं को रोजगार देने में सरकार को परेशानी क्या है?
संस्था के सचिव दीपक मंडल ने बताया कि जिस रायगढ़ जिले की धरती पर बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हैं, जहां से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, उसी जिले का स्थानीय युवा रोजगार के लिए भटकने को मजबूर है। जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। क्या औद्योगिक विकास का लाभ केवल उद्योगों तक सीमित रहेगा? क्या स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों का इस विकास पर कोई अधिकार नहीं है?
प्रदूषण की कीमत रायगढ़ की जनता कब तक चुकाएगी?
सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने बताया कि रायगढ़ आज औद्योगिक प्रदूषण की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। हवा, पानी और पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। इसके बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में प्रशासन की निष्क्रियता कई गंभीर सवाल खड़े करती है।समिति का स्पष्ट मानना है कि उद्योगों का विकास जनता के जीवन और पर्यावरण की बर्बादी की कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उद्योगों को रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देना चाहिए, न कि स्थानीय जनता को प्रदूषण और बेरोजगारी की सौगात।
क्या जिला प्रशासन और सरकार के लिए जनहित की मांगों का कोई महत्व नहीं है?
संस्था के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने बताया कि एकदिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से समिति ने किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि रायगढ़ के युवाओं के भविष्य, खिलाड़ियों के सम्मान, पर्यावरण की सुरक्षा और औद्योगिक जवाबदेही जैसे बुनियादी सवालों को उठाया था। आंदोलन को मिले व्यापक जनसमर्थन के बावजूद प्रशासन की चुप्पी यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आम नागरिकों की आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचने के बाद भी अनसुनी ही रहने वाली है?नवनिर्माण संकल्प समिति जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करती है कि सभी 11 मांगों पर तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक की जाए। स्थानीय युवाओं एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए रोजगार और अवसर सुनिश्चित किए जाएं, औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए जाएं तथा उद्योगों की जवाबदेही तय की जाए।
अब बड़े आंदोलन की तैयारी
नवनिर्माण संकल्प समिति ने स्पष्ट किया है कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अब केवल ज्ञापन सौंपने और आश्वासन मिलने का इंतजार नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सभी मांगों पर तत्काल जवाब देना होगा तथा उनके समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी। यदि इसके बाद भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई तो समिति जिले के सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों को साथ लेकर व्यापक जनआंदोलन शुरू करेगी।समिति का कहना है कि रायगढ़ का विकास स्थानीय युवाओं को रोजगार, खिलाड़ियों को सम्मान और आम नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए बिना अधूरा है। अब सवाल केवल 11 मांगों के समाधान का नहीं, बल्कि रायगढ़ के युवाओं के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के पर्यावरण को बचाने का है।